रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में बड़े बदलावों की घोषणा
रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उद्योग पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार ने 25 अप्रैल को देश की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure: DAP) 2020 में बड़े बदलावों की घोषणा की गयी है।
- सशस्त्र बलों की सभी आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को स्वदेशी रूप से पूरा किया जाएगा। इसके लिए रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।
प्रमुख बदलाव
- खरीद के प्रकार के बावजूद तीनों सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बल की सभी आधुनिकीकरण जरूरतों को स्वदेशी रूप से सोर्स किया जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी ( Integrity Pact Bank Guarantee: IPBG) की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।
- IPBG के बदले में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले सभी अधिग्रहण मामलों के लिए बयाना राशि ( Earnest Money Deposit: EMD) को बोली सुरक्षा के रूप में लिया जाएगा।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) के लिए बयाना राशि जमा आवश्यकता नहीं है।
- सशस्त्र बलों को घरेलू उद्योग से आधुनिकीकरण अभियान के तहत सैन्य हार्डवेयर प्राप्त करना होगा और उनका आयात केवल एक अपवाद होना चाहिए। रक्षा अधिग्रहण परिषद या रक्षा मंत्री की विशिष्ट मंजूरी के साथ किया जाना चाहिए।
- iDEX (Innovations for Defence Excellence) रूपरेखा के तहत परियोजनाओं के लिए प्रतीक्षा समय कम करने का भी फैसला किया।
- iDEX कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी जो रक्षा मंत्रालय में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषकों और उद्यमियों को जोड़ने से संबंधित है।
- देश में व्यापक भागीदारी और व्यापक आधार वाले स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, अधिग्रहण के मामलों में कुल ऑर्डर की मात्रा को शॉर्टलिस्ट किए गए विक्रेताओं के बीच, जहां भी व्यवहार्य हो, विभाजित किया जाना है।
- देश के नवोदित स्टार्टअप प्रतिभा पूल को आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण के दोहरे मंत्रों में योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए DAP 2020 की iDEX प्रक्रिया के तहत खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- इस सरलीकरण के साथ, ‘आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity: AoN)’ देने में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय घटकर 22 सप्ताह हो जाएगा।
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