लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट

एक हालिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनी खरीद नीति यानी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में बदलाव करने की योजना बना रही है।

उद्योग विभाग ने क्लास-I और -II सप्लायर्स के लिए सार्वजनिक खरीद (public procurement) के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को वर्तमान में क्रमशः 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत और  20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पेश किया है।

लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट एक प्रकार का व्यापार सुरक्षा तंत्र है। कोई देश किसी विदेशी कंपनी के उत्पाद को देश में अनुमति देने से पहले उस उत्पाद में घरेलू स्तर पर उत्पादित विनिर्मित घटकों का उपयोग अनिवार्य करता है।

जैसे भारत सरकार  किसी देश से  रक्षा उत्पाद खरीदते समय यह अनिवार्य करती है कि उस रक्षा उत्पाद के कुछ उपकरण या सम्पूर्ण उत्पाद को भारत में ही विनिर्मित किये जाये।

इस तरह भारत के संदर्भ में लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट टर्म का प्रयोग पब्लिक  प्रोक्योरमेंट निविदाओं में किया जाता है।