भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ने “व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA)” पर हस्ताक्षर किए

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ने 10 मार्च 2024 को एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किए। EFTA ने अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्टॉक को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने और ऐसे निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को कवर नहीं करता है।

मुक्त व्यापार समझौते के इतिहास में पहली बार टारगेट ओरिएंटेड निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के बारे में कानूनी प्रतिबद्धता जताई जा रही है।

EFTA अपनी 92.2% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है जो भारत के 99.6% निर्यात को कवर करता है। EFTA के मार्केट एक्सेस प्रस्ताव में भारत के 100% गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद (पीएपी) पर टैरिफ रियायत शामिल है। भारत अपनी 82.7% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है जिसमें EFTA से होने वाले 95.3% निर्यात शामिल है जिसमें से 80% से अधिक आयात सोना है।

EFTA में सर्विस सेक्टर में सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी (मोड 1), वाणिज्यिक उपस्थिति यानी अन्य देश में कंपनियों को ब्रांच या ऑफिस खोलने की अनुमति (मोड 3) और दूसरे देश से आये काम करने वाले लोगों के प्रवेश और अस्थायी प्रवास के लिए बेहतर प्रतिबद्धता (मोड 4) के माध्यम से बेहतर एक्सेस शामिल है। बता दें कि सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS) के तहत, सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चार अलग-अलग तरीकों से आपूर्ति की जा सकती है – जिन्हें “आपूर्ति के तरीके” या मोड के रूप में जाना जाता है।

TEPA में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसी व्यावसायिक सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों के प्रावधान हैं।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) अपने चार सदस्य देशों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1960 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।

EFTA की स्थापना स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा की गई थी।

EFTA देशों में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन शामिल हैं। ये यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं।

EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और उसके बाद नॉर्वे है।