स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (SBA)

भारत के वित्त मंत्रालय के अनुसार, जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (stand-by arrangement: SBA) ऋण अनुरोध पर मत मतदान में भाग नहीं लिया।

स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (SBA)

SBA व्यवस्था भुगतान संतुलन की समस्या का सामना कर रहे देशों को अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

12 जुलाई 2023 को, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम (economic stabilisation programme) का समर्थन करने के लिए  लगभग 3 बिलियन डॉलर की नौ महीने की SBA को मंजूरी दी थी।

कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को तुरंत 1.2 अरब डॉलर का ऋण वितरित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड में 24 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य को एक या अधिक देशों के समूह द्वारा नियुक्त किया जाता है।

IMF सार्वजनिक रूप से यह खुलासा नहीं करता है कि प्रत्येक देश ने SBA मंजूरी पर कैसे मतदान किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यकारी बोर्ड एक गोपनीय संस्था है और इसके विचार-विमर्श आम लोगों के लिए खुले नहीं हैं।

3.05 प्रतिशत मतदान अधिकार के साथ, IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक, के वी सुब्रमण्यम, IMF बोर्ड में बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।