‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना: प्रमुख विशेषताएं
केंद्रीय वित्त मंत्रालय अपनी एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉयस/बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के नाम से एक ‘इनवॉयस इंसेंटिव योजना’ शुरू करने जा रही है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
इस योजना का उद्देश्य आम जनता के व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना है, ताकि वे समस्त विक्रेताओं से ‘बिल मांगने’ को अपना अधिकार और हक मानना शुरू कर दें। यह योजना 1 सितंबर 2023 को शुरू की जाएगी।
यह योजना आरंभ में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में शुरू की जाएगी।
GST पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं (असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में पंजीकृत) द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी B2C इनवॉयस इस योजना के लिए उपयुक्त पात्र होंगे।
लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉयस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है।
इनवॉयस आईओएस और एंड्रॉइड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के साथ-साथ वेब पोर्टल ‘web.merabill.gst.gov.in’ पर भी अपलोड किए जा सकते हैं।
भारत के सभी निवासी इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे, चाहे उनका राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कोई भी क्यों न हो। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 इनवॉयस ऐप/वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं।
अपलोड किए गए प्रत्येक इनवॉयस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या (ARN) सृजित की जाएगी जिसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रॉ के लिए किया जाएगा।
इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक नकद पुरस्कार जीतने का मौका मिलता है।
