प्रवर्तन निदेशालय निदेशक के कार्यकाल पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को सरकार द्वारा तय की गई 8 सितंबर, 2021 की कट-ऑफ तारीख से परे दिए गए दो कार्यकाल विस्तार को “कानूनी रूप से वैध नहीं” घोषित किया।

प्रमुख तथ्य

नवंबर 2022 में, 1984-बैच के आईआरएस अधिकारी को 18 नवंबर, 2023 तक दूसरा कार्यकाल विस्तार दिया गया था।

हालाँकि, शीर्ष अदालत ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा किये गए संशोधन की पुष्टि की, जिससे केंद्र को CBI प्रमुख और ED निदेशक के दो साल के अनिवार्य कार्यकाल को पांच वर्ष तक बढ़ाने की शक्ति मिल गई।  

15 नवंबर, 2021 को, केंद्र ने ED  और CBI के प्रमुखों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले CVC अधिनियम और  DSPE अधिनियम में संशोधन लाया, जिसने सरकार को सीबीआई, ईडी प्रमुखों के कार्यकाल को उनके दो साल के अलावा तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति दी। इसमें प्रत्येक वर्ष  एक वर्ष का कार्यकाल विस्तार शामिल है।

CVC और DSPE अधिनियम में बदलावों को फिर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई, याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यह 1997 में विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में जारी किए गए उस निर्देश को विफल कर देगा, जिसमें सीबीआई अध्यक्ष का एक निश्चित कार्यकाल होना था।

हालांकि  सर्वोच्च न्यायालय ने  विधायी या कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा करते समय उसे रद्द करने के मामले में अपनी सीमाओं  का उल्लेख किया।

शीर्ष अदालत ने कहा, “इस न्यायालय का यह सतत दृष्टिकोण रहा है कि विधायी अधिनियम को केवल दो आधारों पर रद्द किया जा सकता है। सबसे पहले यह, कि संबंधित  विधायिका के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं है; और दूसरा, यह कि  कानून संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधानों में उल्लेखित किसी भी मौलिक अधिकार को छीनता है या कम कर देता है।