भारत और बेल्जियम ने पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLATs) पर हस्ताक्षर किए

भारत और बेल्जियम ने आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (Mutual Legal Assistance Treaties: MLATs) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों को व्यक्तिगत जांच एजेंसियों द्वारा वांछित भगोड़ों के खिलाफ एक-दूसरे के सर्च वारंट और सम्मन पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य करती है।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय MLATs के तहत अदालती आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए नोडल मंत्रालय है।

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 105 में इस संबंध में प्रावधान किये गए हैं।

वर्ष 2019 तक, भारत ने 42 देशों के साथ आपराधिक मामलों में MLATs हस्ताक्षर किये थे। ये द्विपक्षीय संधियाँ  अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए देशों के बीच की जाती हैं।