भारत में डेटा तक पहुंच और उपयोग की नीति 2022 का मसौदा जारी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘भारत में डेटा तक पहुंच और उपयोग की नीति 2022’ (India Data Accessibility & Use Policy 2022) का मसौदा जारी किया है।
नीति में क्या है?
- सभी संग्रहित और सरकार के प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा जुटाए गए डेटा सभी के लिए उपलब्ध होगा और कुछ अपवादों को छोड़कर उसे साझा किया जा सकता है।
- भारतीय डेटा परिषद (IDC) नाम से एक नियामक प्राधिकरण गठित किया जायेगा। इसके कार्यों में उच्च मूल्य वाले डेटासेट को परिभाषित करना, डेटा मानदंड का अंतिम रूप देना और मानक तैयार करना तथा नीति की समीक्षा एवं उसका क्रियान्वयन करना शामिल होगा।
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय डेटा कार्यालय (India Data Office) नाम से एक नयीएजेंसी बनाई जाएगी जो डेटा साझेदारी के मानक और प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करेंगे।
- डेटासेट का मूल्यवर्धन कर उसे सरकार द्वारा मुद्रीकरण भी किया जा सकता है।
- मसौदा के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग को अपने क्षेत्र से संबंधित डेटा मानदंड प्रकाशित करना होगा। यह मानदंड ई-गॉव स्टैंडर्ड पोर्टल पर प्रकाशित डेटा मानक एवं अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।
