SMART-PDS: केंद्र सरकार ने राज्यों को स्मार्ट-पीडीएस अपनाने को कहा है
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट-पीडीएस (SMART-PDS) एक प्रौद्योगिकी संचालित पहल है और समय की आवश्यकता है, इसलिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को SMART-PDS को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए।
SMART-PDS के बारे में
- SMART-PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार की योजना (Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System) का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्लाउड और नए युग की प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाना है।
- यह एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली है जो मानवीय हस्तक्षेप को कम करती है और मौजूदा प्रक्रियाओं में स्वचालन यानी ऑटोमेशन को बढ़ावा देती है।
- केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश की कमान नियंत्रण प्रणाली (Command Control) की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार अन्य राज्यों में भी लागू करने के लिए मिलकर काम करेगी।
- बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की निगरानी से लेकर घरों में उनके वितरण तक की निगरानी के लिए भारत में अपनी तरह का पहला सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में काम करना शुरू कर दिया है। यह सिस्टम रियल टाइम आधार पर धान की खरीद से लेकर कार्डधारकों के घर पर चावल वितरण तक की गतिविधियों को एकीकृत, ट्रैक और मॉनिटर करती है।
